पुणे, प्रतिनिधी- राज्यातील केळी उत्पादक शेतकरी सध्या मोठ्या संकटातून जात आहेत. लाखो रुपये खर्च करून उभी केलेली केळीची बाग विक्रीअभावी अडचणीत सापडली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अनिश्चितता आणि इराण-अमेरिका तणावामुळे निर्यातीत अडथळे निर्माण झाले असून त्याचा परिणाम थेट शेतकऱ्यांवर होत आहे.
महाराष्ट्रातील जळगाव, सोलापूर, नाशिक तसेच मराठवाड्यातील अनेक भागांमध्ये केळीचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा, जेऊर, टेंभुर्णी तसेच इंदापूर परिसर हा केळीचा पट्टा म्हणून ओळखला जातो. या भागात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी केळीची लागवड करतात.
एका एकर केळी लागवडीसाठी साधारण १.५ ते २ लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. खत, औषधे, मजुरी, सिंचन, वाहतूक आणि पॅकिंग या सर्व बाबींवर मोठी गुंतवणूक करावी लागते. मात्र सध्या केळीला अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
केवळ आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच नव्हे, तर स्थानिक बाजारातील व्यापाऱ्यांचा दबावही शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. बाजारात केळीचे उत्पादन वाढले की काही व्यापारी मुद्दाम दर कमी करून खरेदी करतात, असा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. त्यामुळे केळीच्या घडाला उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
त्यातच दिवसेंदिवस खतांचे दर गगनाला भिडत असल्याने शेतीचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी केळी लागवड कमी करून पर्याय म्हणून ऊस शेतीकडे वळताना दिसत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने तोटा सहन करावा लागत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
आज अनेक सुशिक्षित तरुणांना नोकऱ्यांच्या संधी कमी मिळत असल्याने त्यांनी आधुनिक शेतीकडे पाऊल टाकले आहे. ठिबक सिंचन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुधारित वाणांचा वापर करून शेतीत मोठी गुंतवणूक केली जात आहे. मात्र शेतीतून योग्य उत्पन्नच मिळत नसेल, तर तरुण पिढीचा शेतीवरील विश्वास डळमळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
अवकाळी पाऊस, गारपीट, वाढते तापमान, नवनवीन किडी व रोग यामुळे शेतीचे नुकसान वाढत आहे. या नैसर्गिक संकटांमधून सावरणे शेतकऱ्यांसाठी दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. शासनाकडून पीक कर्जमाफी जरी झाली तरी शेतकरी ज्या आर्थिक अडचणीत आहे, त्यातून पूर्णपणे बाहेर पडणे कठीण असल्याचे चित्र आहे.
कारण शेतीसाठी लागणारे जवळपास सर्वच इनपुट — खत, औषधे, उपकरणे आणि इतर साहित्य — शेतकऱ्यांना GST भरूनच खरेदी करावे लागतात. मात्र शेतकऱ्याने उत्पादित केलेला शेतीमाल विकताना त्याला त्या स्वरूपात कोणताही GST फायदा मिळत नाही. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढत असताना उत्पन्न मात्र स्थिर किंवा कमी होत आहे.
जर अशीच परिस्थिती कायम राहिली, तर येत्या काळात उत्पादन वाढ तर दूरच राहील; उलट अनेक शेतकरी फक्त स्वतःच्या गरजेसाठीच शेती करण्याचा निर्णय घेतल्यास नवल वाटणार नाही. अशा परिस्थितीत देशात आधुनिक शेती आणि शेतकरी विकासाची धोरणे ही फक्त कागदावरच मर्यादित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून निर्यात सुलभ करणे, बाजारपेठ स्थिर ठेवणे, इनपुट खर्चावर नियंत्रण आणणे आणि शेतकऱ्यांना हमीभाव देणे आवश्यक असल्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
दरम्यान, “लाखोंचा खर्च करूनही योग्य बाजारभाव मिळत नसेल, तर शेती कशी टिकवायची?” असा संतप्त सवाल केळी उत्पादक शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
लेखक- नितीन रा. पिसाळ
Farmer The Journalist
राष्ट्रीय कृषी मीडिया- कृषी जागरण, पुणे विभाग